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नैनीताल। जनपद के रामनगर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिसॉर्ट में करीब ढाई करोड़ रुपये की राजस्व हानी का मामला उजागर किया है। रामनगर के ग्राम भलोन स्थित रिसॉर्ट में छापेमारी के दौरान कारोबारी दस्तावेजों और खातों की जांच की गई। विभागीय जांच में सामने आई गड़बड़ियों के बाद रिसॉर्ट प्रबंधन ने देर रात एक करोड़…
देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर से चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर उत्तराखंड महिला मंच, भाकपा माले, सीटू समेत विभिन्न जन सरोकारों से जुड़े संगठनों ने गांधी पार्क के गेट पर प्रदर्शन करते हुए कथित…
कांग्रेस ने बिना अनुमित के लोकभवन गेट के सामने प्रदर्शन किया देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में कथित वीआईपी को राज्यपाल बनाए जाने के विरोध हंगामा बरपा हुआ है। इस मामले में बीते रोज कांग्रेस ने बिना अनुमित के लोकभवन गेट के सामने प्रदर्शन किया। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इस प्रदर्शन को लेकर पूर्व…
नैनीताल। जनपद के रामनगर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए…
मां बनने की उम्र वही, जब तन व मन की तैयारी सही…
नवनियुक्त डीएम ने की पत्रकार वार्ता जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण…
स्वास्थ्य महकमे में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्यः डॉ धन सिंह डीजी हेल्थ व…
टिहरी। टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग पर प्राइवेट बस के पलटने से उसमें सवार…
पीजी कोर्स के उपरांत राज्य सेवा में लौटे डॉक्टरों को मिली तैनाती…
राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किये परीक्षा परिणाम 31 नर्सिंग…
एम्स ऋषिकेश में पांचवां दीक्षांत समारोह आयोजित देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति…
रुद्रप्रयाग। गढ़वाल लोक सभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल…
देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर से चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर उत्तराखंड महिला मंच, भाकपा माले, सीटू समेत विभिन्न जन सरोकारों से जुड़े संगठनों ने गांधी पार्क के गेट पर प्रदर्शन करते हुए कथित वीआईपी की राज्यपाल की पद पर नियुक्ति होने का विरोध किया है। संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि 14 अक्टूबर को जब अंकिता के माता-पिता इंडिया गेट के पास धरने पर बैठे तो पता चला कि जिस कथित वीआईपी का नाम इस केस में सामने आया था, उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है। निर्मला बिष्ट ने बताया कि अंकिता भोगपुर एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, ये रिसोर्ट सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता के बेटा का था.उस रिसोर्ट का मालिक एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के नाम पर अंकिता से गलत काम करना चाहता था, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से मना क दिया था, जिसके रिसोर्ट के मालिक ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी, लेकिन सरकार ने उस वीआईपी का नाम दबा दिया, जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई और अब सरकार उस कथित वीआईपी को राज्यपाल बनाने जा रही है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।अंकित भंडारी केस में न्याय की मांग को लेकर मसूरी में भी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उधर मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंडी परिषद सभापति उपेंद्र थपलियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अंकित भंडारी को न्याय दिलाने के बजाय मामले से जुड़े सवालों को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र थापली ने कहा कि अंकित भंडारी प्रकरण में कथित वीआईपी की पहचान और भूमिका को लेकर उठे सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए। उन्होंने कथित वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की. साथ ही उसे राज्यपाल बनाने पर भी आपत्ति जताई। उपेंद्र थापली, जसबीर कौर, अमित गुप्ता और महेश चंद ने आरोप लगाया कि अंकित भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां से हटाया गया और उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। एक ओर भाजपा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर अंकित भंडारी प्रकरण में न्याय की मांग कर रहे परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है।
24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी भूमिका की जांच…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर आज राज्य सचिवालय, देहरादून में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भविष्य के शहरों का रोडमैप बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। शशि मोहन श्रीवास्तव, चीफ टॉउन एंड कन्ट्री प्लॉनर ने इस योजना की बावत सभी महत्वपूर्ण जानकारी सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार से साझा की। शशि मोहन श्रीवास्तव द्वारा महायोजना के प्रारूप की विस्तृत प्रस्तुति देते हुए अब तक की गई कार्यवाही और आगामी चरणों की जानकारी दी गई। सार्वजनिक सहभागिता को मिला विशेष महत्व उल्लेखनीय है कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 तथा रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बैठक के दौरान इन सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। आवास सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का गंभीरता, पारदर्शिता एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके। नियोजित विकास से सशक्त होगा हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है, ताकि महायोजना वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए महायोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, जिससे क्षेत्र के नियोजित एवं सतत विकास को नई गति मिल सके। शीघ्र अनुमोदन की दिशा में कार्रवाई बैठक के अंत में आवास सचिव द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महायोजना-2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि इसे शीघ्र शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि महायोजना का प्रभावी क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में हरिद्वार एवं रुड़की को आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
देहरादून। भारतीय सेना के युवाओं को जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘कारवां टॉकीज़ - जाइन इण्डियन आर्मी’ अभियान के अंतर्गत 15 और 16 जुलाई को…
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