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अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट से तीनों हत्यारों की जमानत याचिकाएं खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों हत्यारों पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दो दिन चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने तीनों हत्यारों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट में

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विजिलेंस की टीमों ने घूस ले रहे दो अधिकारियों को रंगे हाथों दबोचा 

सहायक कृषि अधिकारी व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी चढ़े विजिलेंस के हत्थे  देहरादून। विजिलेंस (सतर्कता अधिष्ठान) की टीम ने हरिद्वार जिले में बड़ी और कड़ा संदेश देने वाली कार्रवाई की है। विजिलेंस की अलग-अलग टीमों ने एक ही दिन में जिले के दो विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर छापेमारी कर दो अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ

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करंट लगने से पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत

नैनीताल। सोमवार रात वनभूलपुरा क्षेत्र में दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं। एसी ठीक करते समय करंट की चपेट में आए 44 वर्षीय पिता को बचाने पहुंची उनकी 12 वर्षीय बेटी भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे में पिता-पुत्री दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय नदीम कार

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यात्रियों की बस पलटने से कई घायल

टिहरी। टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग पर प्राइवेट बस के पलटने से उसमें सवार

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स्वास्थ्य विभाग को मिले 45 विशेषज्ञ चिकित्सकः डॉ. धन सिंह

पीजी कोर्स के उपरांत राज्य सेवा में लौटे डॉक्टरों को मिली तैनाती

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उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग को मिले 34 एक्स-रे टेक्नीशियन

राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किये परीक्षा परिणाम 31 नर्सिंग

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मानवता के उत्थान में चिकित्सकों की अहम भूमिकाः नड्डा

एम्स ऋषिकेश में पांचवां दीक्षांत समारोह आयोजित देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति

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चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं को सैलाब, अब तक हुए 14 लाख रजिस्ट्रेशन इस बार भी लाइफ टाइम रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद

देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल

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सूबे के मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे आधा दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सक

मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में चार और पिथौरागढ़ में तैनात होंगी दो फैकल्टी

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अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट से तीनों हत्यारों की जमानत याचिकाएं खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों हत्यारों पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दो दिन चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने तीनों हत्यारों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई पर तीनों हत्यारों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क रखे गए। जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मामले के अनुसार, कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 30 मई 2025 को तीनों हत्यारों को हत्या करने और साक्ष्य मिटाने पर अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ तीनों हत्यारों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर दो दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौर है कि साल 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास मौजूदा पुलकित आर्य के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात थीं। वह 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थीं। 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजन सौरभ भाष्कर और स्टाफ में अंकित गुप्ता से पूछताछ की और शक सही होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी तब से जेल में बंद हैं। पीड़िता के वकील के तरफ से कहा गया कि, घटना के वक्त जो भी साक्ष्य उपलब्ध हुए, वे सब सिद्ध साबित हुए हैं। जो आरोपियों को सजा दिलाए जाने के लिए काफी थे।

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अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट से तीनों हत्यारों की जमानत याचिकाएं खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों हत्यारों पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दो दिन चली लंबी

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मुख्यमंत्री के विज़न में शहरी विकास को नई दिशा, हरिद्वार-रुड़की महायोजना 2041 पर राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर आज राज्य सचिवालय, देहरादून में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भविष्य के शहरों का रोडमैप बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। शशि मोहन श्रीवास्तव, चीफ टॉउन एंड कन्ट्री प्लॉनर ने इस योजना की बावत सभी महत्वपूर्ण जानकारी सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार से साझा की। शशि मोहन श्रीवास्तव द्वारा महायोजना के प्रारूप की विस्तृत प्रस्तुति देते हुए अब तक की गई कार्यवाही और आगामी चरणों की जानकारी दी गई। सार्वजनिक सहभागिता को मिला विशेष महत्व उल्लेखनीय है कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 तथा रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बैठक के दौरान इन सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। आवास सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का गंभीरता, पारदर्शिता एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके। नियोजित विकास से सशक्त होगा हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है, ताकि महायोजना वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए महायोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, जिससे क्षेत्र के नियोजित एवं सतत विकास को नई गति मिल सके। शीघ्र अनुमोदन की दिशा में कार्रवाई बैठक के अंत में आवास सचिव द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महायोजना-2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि इसे शीघ्र शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि महायोजना का प्रभावी क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में हरिद्वार एवं रुड़की को आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को किया प्रेरित

देहरादून। भारतीय सेना के युवाओं को जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘कारवां टॉकीज़ - जाइन इण्डियन आर्मी’ अभियान के अंतर्गत 15 और 16 जुलाई को

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