मतदाता मैपिंग में रुद्रप्रयाग प्रदेश में अव्वल, 99.70 प्रतिशत कार्य पूर्ण रुद्रप्रयाग। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में जनपद ने निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण और मतदाता मैपिंग कार्य में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनपद अब तक 99.70 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण कर राज्य में प्रथम स्थान पर…
कार पार्किंग विवाद में युवक की जमकर पिटाई रुद्रपुर। जिले के किच्छा क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक युवक के साथ पहले गाली-गलौज की गई और बाद में उसे ऑफिस से बाहर बुलाकर 15 से 20 लोगों ने लात-घूंसों से मारपीट की। पीड़ित ने…
संदिग्ध खनन डंपर का वीडियो बनाने पर उप प्रभागीय वनाधिकारी से मारपीट पुलिस ने तहरीर पर दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किया मुकदमा देहरादून। उत्तराखंड में अभी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर जानलेवा हमले का मामला शांत ही हुआ था कि इसी तरह का एक और विवाद सामने आया है। जिले के विकासनगर थाना क्षेत्र…
मतदाता मैपिंग में रुद्रप्रयाग प्रदेश में अव्वल, 99.70 प्रतिशत कार्य पूर्ण रुद्रप्रयाग।…
टिहरी। टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग पर प्राइवेट बस के पलटने से उसमें सवार…
पीजी कोर्स के उपरांत राज्य सेवा में लौटे डॉक्टरों को मिली तैनाती…
राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किये परीक्षा परिणाम 31 नर्सिंग…
एम्स ऋषिकेश में पांचवां दीक्षांत समारोह आयोजित देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति…
रुद्रप्रयाग। गढ़वाल लोक सभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल…
देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल…
मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में चार और पिथौरागढ़ में तैनात होंगी दो फैकल्टी…
औषधि प्रशासन को मजबूत करने में मदद मिलेगी देहरादून। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग…
विजिलैंस ने हरिद्वार से किया गिरफ्तार देहरादून। हरिद्वार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने जीएसटी विभाग में तैनात एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक बंद हो चुकी फर्म के पुराने वैट टैक्स मामले के निपटारे के नाम पर कुल 1.20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने विजिलेंस विभाग से शिकायत की थी कि उसकी फर्म हिमांशी पैकेजिंग इंडस्ट्री वर्ष 2021 में बंद हो चुकी है। जीएसटी लागू होने से पहले के अंतिम तीन महीनों का वैट टैक्स विभाग द्वारा 1,76,000 रुपये बकाया बताया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बकाया राशि को खत्म करने और मामले को निपटाने के नाम पर जीएसटी विभाग में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रमोद सेमवाल ने उससे 1,20,000 रुपये नकद रिश्वत की मांग की। यह रकम किस्तों में देने की बात कही गई थी। लगातार पैसों की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस से संपर्क किया। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया। तय योजना के तहत जब आरोपी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-3 कार्यालय, हरिद्वार के पास की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रमोद सेमवाल के रूप में हुई है, जो सिद्धार्थ एंक्लेव, द्वारिका विहार, फुटबॉल ग्राउंड के पास, जगजीतपुर, कनखल (हरिद्वार) का निवासी है। वह पिछले करीब 18 वर्षों से उपनल के माध्यम से सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-3, हरिद्वार कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि आरोपी पुराने वैट बिलों के निपटारे के नाम पर शिकायतकर्ता से लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। विजिलेंस टीम अब मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विजिलेंस विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में हुई इस कार्रवाई से साफ संकेत गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में विजिलेंस विभाग सख्त रुख अपनाए हुए है और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
रुद्रप्रयाग में रिवर ड्रेजिंग पट्टों पर मानकों की धज्जियां 1.5 मीटर की जगह 6 मीटर तक खुदाई नीति कुछ, जमीनी हकीकत कुछ और बाढ़, कटाव और भूजल पर संकट रुद्रप्रयाग।…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर आज राज्य सचिवालय, देहरादून में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भविष्य के शहरों का रोडमैप बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। शशि मोहन श्रीवास्तव, चीफ टॉउन एंड कन्ट्री प्लॉनर ने इस योजना की बावत सभी महत्वपूर्ण जानकारी सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार से साझा की। शशि मोहन श्रीवास्तव द्वारा महायोजना के प्रारूप की विस्तृत प्रस्तुति देते हुए अब तक की गई कार्यवाही और आगामी चरणों की जानकारी दी गई। सार्वजनिक सहभागिता को मिला विशेष महत्व उल्लेखनीय है कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 तथा रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बैठक के दौरान इन सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। आवास सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का गंभीरता, पारदर्शिता एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके। नियोजित विकास से सशक्त होगा हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है, ताकि महायोजना वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए महायोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, जिससे क्षेत्र के नियोजित एवं सतत विकास को नई गति मिल सके। शीघ्र अनुमोदन की दिशा में कार्रवाई बैठक के अंत में आवास सचिव द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महायोजना-2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि इसे शीघ्र शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि महायोजना का प्रभावी क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में हरिद्वार एवं रुड़की को आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
देहरादून। भारतीय सेना के युवाओं को जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘कारवां टॉकीज़ - जाइन इण्डियन आर्मी’ अभियान के अंतर्गत 15 और 16 जुलाई को…
