राज्य सरकार लक्ष्य योजनाओं का प्रभावी धरातली क्रियान्वयन करनाः धामी

मुख्यमंत्री ने “मेरी योजना-राज्य सरकार” पुस्तक का किया विमोचन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रकाशित “मेरी योजना-राज्य सरकार” पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं का निर्माण करना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी धरातली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी इस पुस्तक में सरल भाषा में उपलब्ध कराई गई है। यह पुस्तक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता संबंधी जानकारी भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “सरकार का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचाना है। जब नीयत सही और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।”
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य में आयोजित होने वाले सम्मान समारोहों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रतीक चिह्न के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक राज्य की जनकल्याणकारी, रोजगारपरक, कौशल विकास, और निवेश संबंधी योजनाओं की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग श्री दीपक गैरोला ने बताया कि “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण राज्य के ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, विभागाध्यक्षों और पुस्तकालयों में वितरित किया गया था। इसके सफल प्रभाव को देखते हुए अब इसका अद्यतन द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्य सरकार की योजनाओं के अद्यतन संशोधन और आयोगों की जानकारी जोड़ी गई है। शीघ्र ही केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित “मेरी योजना-केंद्र सरकार” पुस्तक का प्रकाशन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। राज्य नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा, राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप रैंकिंग में भी अग्रणी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 19 हजार पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। नकल विरोधी कानून से युवाओं की प्रतिभा को सम्मान मिला है। अंत्योदय परिवारों के लिए तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को 30ः क्षैतिज आरक्षण, और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण जैसी योजनाएं प्रदेश के समग्र विकास में सहायक साबित हो रही हैं।
इस अवसर पर विधायक प्रमोद नैनवाल, सचिव दीपेंद्र चौधरी, यूकॉस्ट महानिदेशक दुर्गेश पंत, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेन्द्र अजय सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।