सड़कों की खराब स्थिति और कार्यों में बरती जा रही अनियमितताआ जमकर लगाई फटकार
हल्द्वानी। पीएमजीएसवाई की सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का पारा चढ़ गया। सड़कों की खराब स्थिति और कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ठेकेदारों के हिसाब से ही काम करना है तो सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लो।
हल्द्वानी में जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल अधिकारियों के कामकाज पर जमकर नाराज हुए। विकास कार्यों में धीमी प्रगति और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है और उसके एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। सरकारी वेतन लेने के बावजूद ठेकेदारों के हिसाब से काम करने वाले अधिकारियों को उन्होंने यहां तक कह दिया कि नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लीजिए।
दरअसल, बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों की कार्यप्रणाली पर डीएम खासे नाराज दिखाई दिए। ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजन को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके सापेक्ष महज ढाई किलोमीटर सड़क का निर्माण ही हो पाया। यही नहीं, तीनों डिवीजन की स्थिति डी श्रेणी में होने पर जिलाधिकारी ने तीनों अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की जाएगी।
जिला योजना की समीक्षा में 31 अक्टूबर तक शासन की ओर से निर्धारित 58 प्रतिशत न्यूनतम खर्च के लक्ष्य के मुकाबले कई विभागों की प्रगति बेहद कम मिली। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में देरी पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप है तो उसे निरस्त न किया जाए और पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में नैनीताल मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को भी फटकार लगाई गई।
डीएम ने दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम धारी को जांच अधिकारी बनाया गया है। उनसे यह पता लगाने को कहा गया है कि विवादित होने के बावजूद सड़क को जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया? निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है?

